Tribal Development: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने एक बार फिर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की पुरज़ोर मांग उठाई है। 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले पार्टी ने केंद्र सरकार को एक औपचारिक ज्ञापन भेजकर झारखंड की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है।
इस पत्र में झारखंड की भौगोलिक विषमताओं, जनजातीय संरचना, खनिज संसाधनों की लूट और विकास की असमानता को आधार बनाया गया है।JMM नेताओं का कहना है कि झारखंड को विशेष दर्जा मिलना न केवल यहां की मूलवासी-आदिवासी जनता के लिए न्याय होगा, बल्कि यह राज्य के टिकाऊ विकास के लिए भी ज़रूरी है।
16वें वित्त आयोग के गठन से पहले सभी राज्यों को अपने सुझाव और मांगें भेजनी थीं। इसी कड़ी में JMM ने एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया जिसमें बताया गया कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा दर और आधारभूत ढांचे की स्थिति कई अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है। जबकि राज्य खनिज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन रॉयल्टी और मुआवज़ा की वितरण प्रणाली में झारखंड को उसका हक नहीं मिल रहा है।
