JMM Protest/रांची: झारखंड में जल जीवन मिशन की धीमी गति और भीषण गर्मी के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है।
झामुमो कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भट्टाचार्य ने स्पष्ट कहा, “अब याचना नहीं होगी, हमें हमारा हक चाहिए।” उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 2019 से 2024 तक हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य था, जिसकी कुल लागत 24,065 करोड़ रुपये तय की गई थी।
इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक थी, लेकिन अब भी 2,114 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक लगभग 55 प्रतिशत घरों में जल पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन धन की कमी के कारण परियोजनाएं बाधित हो रही हैं।
भट्टाचार्य ने कोयला राजस्व का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि झारखंड को 1.36 लाख करोड़ रुपये की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज तक उसे नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान का पानी रोकिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासियों को उनका जल तो दीजिए।”झारखंड में बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
झारखंड सरकार ने केंद्र से मांग की है कि लंबित धनराशि जल्द जारी की जाए, ताकि राज्य जल संकट से निपट सके और जल जीवन मिशन को सफल बनाया जा सके।
