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Seraikela News: सरायकेला में जनता दरबार आयोजित, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग केंद्र से लेकर आवास की किस्त तक उठीं समस्याएं

Seraikela News: सरायकेला जिले में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार, 27 अक्टूबर को समाहरणालय में जनता दरबार लगाया गया. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों

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Seraikela News: सरायकेला में जनता दरबार आयोजित, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग केंद्र से लेकर आवास की किस्त तक उठीं समस्याएं

Seraikela News: सरायकेला जिले में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार, 27 अक्टूबर को समाहरणालय में जनता दरबार लगाया गया. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन सौंपे. इनमें आवास, पेयजल, चिकित्सा सहायता और प्रमाण पत्र बनवाने जैसी समस्याएं शामिल थीं.


कृत्रिम अंग केंद्र और आवास की किस्त का मामला
जनता दरबार में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कृत्रिम अंग केंद्र खोलने और उसके संचालन का मुद्दा उठाया गया. इसके लिए सरकारी परिसर और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की गई. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों का भुगतान, जमीन की मापी और सीमांकन, पेयजल व्यवस्था तथा चिकित्सा सहायता से जुड़े आवेदन भी आए. लोगों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग भी रखी. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा.


पशु प्रक्षेत्र और खनन से जुड़े आवेदन
जनता दरबार में राजकीय पशु प्रक्षेत्र, सरायकेला के तितिरबिला परिसर में पशुओं के रखरखाव और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था का मामला भी सामने आया. वहीं, खनन और पत्थर क्रशर संचालन से संबंधित आवेदन भी दिए गए. उपायुक्त ने संबंधित विभागों को इन मामलों की जांच कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.


आस्था आर्केड में पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा
आदित्यपुर स्थित आस्था आर्केड डुप्लेक्स परिसर में पार्किंग व्यवस्था के नियमों के पालन और आपसी समन्वय में आ रही दिक्कतों से जुड़ा आवेदन भी मिला. उपायुक्त ने अधिकारियों से जरूरत के अनुसार विभागों के बीच समन्वय बनाकर मामलों का समाधान करने को कहा. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हो और लोगों को नियमानुसार जरूरी सहायता मिले.

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