Jharkhand News: झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. पीडीएस दुकानों पर ई-पॉस मशीन, नेटवर्क और सर्वर से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने 17 करोड़ 80 लाख 97 हजार 987 रुपये आवंटित किए हैं. यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंजूर 100 करोड़ रुपये की पीडीएस कंप्यूटरीकरण योजना का हिस्सा है. इसमें सबसे ज्यादा पैसा पुरानी 2जी ई-पॉस मशीनों के सर्विस सपोर्ट के बकाये भुगतान पर खर्च होगा.
24,582 पीडीएस दुकानों पर डिजिटल राशन वितरण
राज्य के स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर अभी 24,582 राशन दुकानें दर्ज हैं. सितंबर 2026 में इन दुकानों पर डिजिटल तरीके से राशन वितरण का ट्रांजेक्शन प्रतिशत 90.89 फीसदी रहा. हालांकि, कई दुकानों पर ई-पॉस मशीन, नेटवर्क और सर्वर की तकनीकी परेशानी सामने आती रही है. इसे देखते हुए डिजिटल व्यवस्था को अपडेट करने पर जोर दिया जा रहा है.
पुरानी 2जी मशीनों के बकाये का होगा भुगतान
पीडीएस दुकानों में लगी पुरानी 2जी ई-पॉस मशीनों का सर्विस सपोर्ट जनवरी 2026 तक या नई 4जी मशीन लगने तक जारी रखने का फैसला लिया गया था. अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक के सर्विस सपोर्ट का भुगतान लंबित था. कंपनियों के बिल और तकनीकी जांच के बाद इसके लिए 17 करोड़ 79 लाख 65 हजार 827 रुपये का भुगतान किया जाएगा. मौजूदा आवंटन में यही सबसे बड़ा खर्च है.
4जी ई-पॉस मशीनों पर बढ़ेगा जोर
राशन वितरण में ई-पॉस मशीन की अहम भूमिका है. इसी मशीन से लाभुक का सत्यापन, आधार आधारित प्रमाणीकरण और राशन वितरण का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है. मशीन या नेटवर्क में परेशानी होने पर लाभुकों को राशन लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है. इसलिए पुरानी 2जी मशीनों की जगह 4जी नेटवर्क वाली ई-पॉस मशीन लगाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है.
सर्वर की समस्या भी बनी चुनौती
सिर्फ ई-पॉस मशीन बदलने से पूरी व्यवस्था ठीक नहीं होगी. बेहतर नेटवर्क और सर्वर की उपलब्धता भी जरूरी है. अगस्त 2026 में स्मार्ट पीडीएस सर्वर माइग्रेशन के कारण 3, 4 और 5 अगस्त को राशन वितरण और ई-केवाईसी अपडेट का काम प्रभावित हुआ था. विभाग की ओर से इसकी सूचना भी जारी की गई थी.
ई-केवाईसी के लिए 50 लाख अतिरिक्त SMS
नए राशन कार्ड आवेदकों और लाभुकों को ई-केवाईसी कराने की जानकारी देने के लिए 50 लाख अतिरिक्त एसएमएस लिए जाएंगे. इसके लिए 1,32,160 रुपये का प्रावधान किया गया है. विभाग के पास पहले से पीडीएस योजनाओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए हर महीने सात करोड़ एसएमएस की सुविधा उपलब्ध है. अतिरिक्त एसएमएस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सी-डैक से सुविधा लेने का अनुरोध किया था. इसकी दर 0.02240 रुपये प्रति एसएमएस बताई गई है.
100 करोड़ की योजना से खर्च हो रही राशि
20 मई 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीडीएस कंप्यूटरीकरण योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी. अब इसी राशि में से 17.81 करोड़ रुपये अलग-अलग मदों में आवंटित किए गए हैं. इसमें लगभग पूरी राशि तकनीकी व्यवस्था को जारी रखने और पुरानी ई-पॉस मशीनों के सर्विस सपोर्ट के बकाये पर खर्च होगी. आने वाले समय में 24,582 पीडीएस दुकानों को 4जी ई-पॉस मशीन, बेहतर नेटवर्क और स्थिर सर्वर व्यवस्था से जोड़ना विभाग के लिए अहम होगा.
