Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इसके निर्देश दिए। वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3 साल से साइकिल नहीं मिली है। इसके लिए कई बार टेंडर भी निकाले गए, लेकिन अंतिम रूप से इस पर सहमति नहीं बन सकी । 2020-21 में आठवीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्रा इस साल मैट्रिक की भी परीक्षा पास कर गए हैं। अब उनके खाते में साइकिल की राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि छात्रावासों का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार होना चाहिए। जो छात्रावास जर्जर हो चुके हैं, उसे तोड़कर उसी जगह नए छात्रावास का निर्माण हो। छात्रावासों में रसोइया, चौकीदार के साथ बिजली-पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जिलों में जितने छात्रावास हैं, उसकी संख्या और वहां रहने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार करें। इन छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन की व्यवस्था करने संबंधित कार्य योजना बनाएं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एकलव्य और आश्रम विद्यालय को कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज पर चलाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं। इन विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के पदों पर शत प्रतिशत स्थानीय की नियुक्ति हो, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा कि आदिवासी, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में इनके लिए योजनाएं सुचारू तरीके से संचालित होनी चाहिए। इस अवसर पर विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दाल, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, आदिवासी कल्याण आयुक्त लोकेश मिश्रा और अपर सचिव अजय नाथ झा मौजूद थे।
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