Jamshedpur News: बर्मामाइंस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 17 दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण

Jamshedpur News: जमशेदपुर के बर्मामाइंस में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई की. स्टार टॉकीज के पास आशीर्वाद होटल के पीछे करीब 17 दुकानों को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की

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Jamshedpur News: बर्मामाइंस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 17 दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण

Jamshedpur News: जमशेदपुर के बर्मामाइंस में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई की. स्टार टॉकीज के पास आशीर्वाद होटल के पीछे करीब 17 दुकानों को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई. मौके पर पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारी भी तैनात रहे.

टाटा स्टील के आवेदन पर हुई कार्रवाई
बताया गया कि संबंधित जमीन पर अतिक्रमण को लेकर टाटा स्टील की ओर से प्रशासन को आवेदन दिया गया था. अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की. प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर चिह्नित जमीन पर बने दुकानों और अस्थायी निर्माण को हटाया.

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा
प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दिया गया था. नोटिस के जरिए सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था. निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची.

पुलिस बल की मौजूदगी में हटाई गई दुकानें
अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी. दंडाधिकारी की मौजूदगी में करीब 17 दुकानों को हटाया गया. दंडाधिकारी ने बताया कि टाटा स्टील के आवेदन और अनुमंडल प्रशासन के आदेश के तहत कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.

साकची में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी
प्रशासन की ओर से जारी सूची में साकची थाना क्षेत्र की जमीन भी शामिल है. यहां भी अलग-अलग अतिक्रमणवादों में पारित आदेश के आधार पर चिह्नित सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है. राजस्व अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहकर दंडाधिकारी को सहयोग करने को कहा गया है. अधिकारियों के अनुसार, अगर किसी मामले में न्यायालय का कोई आदेश सामने आता है, तो उसका अध्ययन करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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