Jamshedpur: जमशेदपुर को महानगरपालिका का दर्जा देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है. जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है. उन्होंने जमशेदपुर और आसपास के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महानगर योजना समिति के गठन की भी मांग उठाई है.
मानगो, जुगसलाई और आदित्यपुर को एकीकृत विकास योजना से जोड़ने पर जोर
सरयू राय के अनुसार, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो, जुगसलाई, आदित्यपुर और बागबेड़ा, सुंदरनगर व गोविंदपुर जैसे आसपास के क्षेत्रों को एकीकृत विकास योजना के दायरे में लाना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि अलग-अलग निकायों के माध्यम से विकास कार्य होने के कारण पेयजल, बिजली, सफाई, सड़क, यातायात और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर बेहतर समन्वय की जरूरत है. महानगरपालिका और महानगर योजना समिति के गठन से इन क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
2022 में भी विधानसभा में उठाया था मुद्दा
विधायक सरयू राय ने बताया कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधानसभा में इस संबंध में गैर-सरकारी संकल्प पेश किया था. उस समय सरकार ने महानगर योजना समिति के गठन में निर्वाचित नगर निकायों की अनुपस्थिति से जुड़ी बाधाओं का उल्लेख किया था.
सरयू राय का कहना है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. मानगो, जुगसलाई, आदित्यपुर और कपाली में नगर निकायों के चुनाव हो चुके हैं. ऐसे में उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है.
संविधान के अनुच्छेद 243ZE के तहत समिति बनाने की मांग
सरयू राय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE का हवाला देते हुए महानगर योजना समिति के गठन पर जोर दिया है. इस प्रावधान के तहत महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने और विभिन्न नगर निकायों व पंचायतों की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था है.
उनका मानना है कि जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों को साथ लेकर योजना बनाने से बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत संरचना और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकेगा.
दिसंबर के विधानसभा सत्र से पहले अधिसूचना जारी करने की मांग
सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करने की दिशा में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है, तो वह आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे.
अब इस मांग पर राज्य सरकार का रुख महत्वपूर्ण होगा. महानगरपालिका के गठन और महानगर योजना समिति को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की नजर रहेगी.
