Saryu Rai Attack: झारखंड सरकार की दूसरी पारी के एक वर्ष पूरे होने पर जहां सरकार उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने इन दावों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि “मुख्यालय से उपलब्धियों की घोषणाएँ होती रहेंगी, ज़मीनी हकीकत में इनकी कब्रगाह बनती रहेगी।” सरकार की ओर से 10,000 युवाओं को नियुक्ति देने और ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किए जाने पर राय ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
सरयू राय ने कहा कि सरकार हर वर्षगांठ पर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है उन कार्यक्रमों की समीक्षा करना जो पिछले वर्षों में शुरू तो किए गए, पर आज कब्रगाह बनकर रह गए। उन्होंने कहा कि जब तक पुराने कार्यक्रमों की विफलताओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक नए कार्यक्रमों का भी वही हश्र होगा।
उन्होंने ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम “राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय तक दम तोड़ चुका है।”उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल सप्ताहभर याद किया जाता है, वह भी सरकार की वर्षगांठ पर। न कहीं इसकी शर्तें लागू हैं, न ही किसी कार्यालय में वह पट्ट लगा है, जिससे नागरिक जान सकें कि अधिनियम के तहत उनके अधिकार क्या हैं।राय के मुताबिक, हजारों आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं और लोग कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं, जबकि कर्मचारी सेवा शुल्क वसूलने पर तुला है।
राय ने गंभीर आरोप लगाया कि जिला स्तर पर करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई कई संरचनाएं बेकार पड़ी हैं।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जमशेदपुर के कदमा का कन्वेंशन सेंटर और साकची का डीएम लाइब्रेरी भवन पांच साल पहले करोड़ों रुपये से बना, पर आज तक उपयोग में नहीं आया और अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि मरम्मत भी नहीं हो रही क्योंकि इसमें भी करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ेगी।
राय ने नगर निकायों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने जमशेदपुर के आसपास के निकाय—जेएनएसी, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद—को करोड़ों रुपये दिए,लेकिन सरकार बताए कि इन निकायों ने उस राशि का उपयोग किस कार्य में किया।उन्होंने कहा कि यही स्थिति राज्य के अधिकतर जिलों में है।
सरयू राय ने कहा कि डीएमएफटी (जिला खनिज न्यास) और स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताएं रोजाना अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इन मामलों पर भी नजर डालें, अन्यथा सिर्फ उपलब्धि कार्यक्रमों की घोषणाएं ही आती रहेंगी और जमीन पर उनका परिणाम नहीं दिखेगा।“सरकारी धन ज़ाया होता रहेगा,” उन्होंने कहा।
