Union Budget: केंद्रीय बजट 2025 आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कर ढांचे में सुधार, कृषि, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसी पहलें आर्थिक स्थिरता और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक होंगी.
बजट में गरीब (गरीब), युवा, किसान (अन्नदाता) और नारी के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन क्षमता सुधारने पर जोर दिया गया है. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है.
इससे किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी और वे आधुनिक खेती में निवेश कर सकेंगे.
बजट में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं। टर्म लोन के रूप में ₹20 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जिससे उनके व्यवसाय को विस्तार मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होगी। इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए भी पांच साल तक कंपनी के पंजीकरण के लाभ को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिससे नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 अतिरिक्त सीटों की घोषणा, जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है, जिससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और यह आम जनता के लिए सस्ती हो सकेगी, इन सब से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा.
सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए कई राहत योजनाएं तैयार की गई हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं और हर वर्ग के लिए जन कल्याण योजनाओं को लागू किया है। इसमें महिलाओं के लिए योजनाओं का खास ध्यान रखा गया है, ताकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
