पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया था। कई भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए अफसरों की योग्यता पर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जाने लगे। फर्जी प्रमाण-पत्रों के जरिए आईएएस की नौकरी पाने जैसी खबरों का बोलबाला रहा। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा भी दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। खरगे ने कहा कि उन्हें बताना होगा कि आयोग की फुलप्रूफ प्रणाली को कौन धोखा दे रहा है। अब उसी यूपीएससी ने बिना परीक्षा पास किए विभिन्न मंत्रालयों में बतौर संयुक्त सचिव, निदेशक व उपसचिव नियुक्त करने का विज्ञापन जारी कर दिया है।
क्या है यह योजना, कौन कर सकता है आवेदन?
इस तरह से होने वाली नियुक्त के लिए जारी अधिसूचना को लैटरल एंट्री नोटिफिकेशन नाम दिया गया है। खास बात है कि लैटरल एंट्री के जरिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए आईएएस बनने की राह खोल दी गई है। वे भी लैटरल एंट्री के जरिए फटाफट आईएएस बनकर किसी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर सकेंगे।
कैसे और कितने पदों पर होगी भर्ती?
लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में योग्य उम्मीदवारों की सीधी भर्ती होगी। हालांकि, इस प्रक्रिया के द्वारा पहले भी उम्मीदवार चयनित किए गए हैं। यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है।
- नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति की जाएगी।
- आवेदकों को यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। यह नौकरी तीन वर्ष के अनुबंध पर रहेगी।
- इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में 17 सितंबर 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- चयनित आवेदकों को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालय में तैनात किया जाएगा।
कितना अनुभव जरूरी?
संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निदेशक के पद के लिए 10 और उप सचिव के पदों के लिए सात साल की नौकरी का अनुभव होना अनिवार्य है।
कौन कर सकेगा आवेदन, कौन नहीं?
- केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। यानी वे आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो उक्त पदों के समकक्ष पदों पर काम कर रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।
- इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय, यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त शोध संस्थान, निजी कंपनी, अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोग लैटरल एंट्री वाले पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा और वेतन की सीमा कितनी?
- संयुक्त सचिव पद के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, इन्हें पे लेवल 14 में रखा जाएगा। यानी इन्हें डीए मिलाकर 2,70,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा। नियमानुसार, यात्रा भत्ता और मकान का किराया भी दिया जाएगा।
- वहीं, निदेशक पद के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन्हें पे लेवल 13 में शामिल किया जाएगा। यानी डीए को मिलाकर 2,32,000 रुपये वेतन मिलेगा।
- डिप्टी सेक्रेटरी के लिए आयु सीमा 32 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी पे लेवल 12 में रहेंगे। इन्हें डीए मिलाकर 1,52,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
