Loan Approval/रांची: झारखंड में अब सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन पर बैंक लोन लेना आसान होगा। राज्य सरकार ने बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल को विकसित कर बैंकों को डिजिटल रूप से भूमि की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इससे बैंकों को अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
इस पहल से एसटी-एससी किसानों के लिए बड़े कृषि लोन का रास्ता खुलेगा, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी अधिक लोन मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। जेआरजी बैंक पहले ही 90 हजार महिला समूहों को कर्ज दे चुका है, और यह संख्या बढ़ाई जाएगी।सरकार मास्टर लॉगिन सिस्टम भी तैयार कर रही है, जिससे एसएलबीसी के तहत बैंक अधिकारी ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड देख सकेंगे। इस योजना से किसानों और बैंकों दोनों को लाभ मिलेगा, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
