District Coordination Meeting: सरायकेला जिले में सोमवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में चल रही आधारभूत संरचना निर्माण, बुनियादी सुविधाएं, विकास परियोजनाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर गहरी चर्चा हुई। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय की अहमियत पर जोर दिया गया।
उपायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और सभी विभागीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजनाएं समय पर धरातल पर उतारी जाएं, ताकि लक्षित वर्ग को उनका उचित लाभ मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से विभागीय समन्वय के अभाव में होने वाली देरी पर चिंता जताई और सभी विभागों को इसके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
बैठक में कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सामुदायिक वन पट्टा का अधिकार दिलाने के लिए विशेष पहल करें। अंचलाधिकारियों को आवेदन सृजित करने और उचित प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय कमिटी को सिफारिश भेजने का कार्य सौंपा गया। इसके अलावा, छात्रवृत्ति के आवेदनों को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से निष्पादित करने का आदेश भी दिया गया।
सरकार की महत्वाकांक्षी “मईया सम्मान योजना” के तहत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सत्यापन के बाद अयोग्य, मृत या गैर-स्थानीय लाभार्थियों को सूची से हटाने और उनकी सिफारिश जिला स्तर पर भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही, योजनाओं से वंचित लाभार्थियों की त्रुटियां दूर करने के लिए बैकिंग संस्थानों, प्रज्ञा केंद्र संचालकों और वीएलई को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया गया।
उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए बैंक खाता खोलने, आधार पंजीकरण और नियमित स्वास्थ्य चेकअप कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें। साथ ही, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए चिन्हित विद्यालयों में अधिकारियों द्वारा 10 दिन के भीतर विद्यालयों का निरीक्षण करने और सुधारात्मक उपायों पर काम करने का आदेश दिया गया।
उपायुक्त ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रस्तावित “सरकार आपके द्वार” अभियान की योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पंचायतों में आयोजित शिविरों में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाने के लिए उचित कदम उठाएं। उन्होंने शिविर के दौरान प्रत्येक आवेदन और सेवाओं की पोर्टल पर एंट्री करने का भी निर्देश दिया, ताकि आवेदनों का निष्पादन प्रभावी तरीके से हो सके।
बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमसी जेएनएसी, एसडीओ, डीपीआरओ, डीसीएलआर, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
