Cabinet Meeting: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक योजनाओं को मजबूत करने के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा पलामू जिले में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण की रही, जिसके लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। अधिकारियों के अनुसार, इस ओवरब्रिज से क्षेत्र में यातायात की समस्या में कमी आएगी और लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। वहीं, बोकारो जिले के जैनामोड से फुसरो पथ के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह परियोजना औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक मानी जा रही है।
ग्रामीण इलाकों के विकास को प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट ने गोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए राशि स्वीकृत की है, जिससे पेयजल आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा, चतरा-चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ रुपये और तेलों-तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए कैबिनेट ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जिससे प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य अधिक सुदृढ़ होंगे। वहीं, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को भी स्वीकृति मिली है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने ‘नारी अदालत योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में नारी अदालतों की शुरुआत की जाएगी, जहां महिलाओं से जुड़े विवादों का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाएगा।
राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया, जिसके लिए 134 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार, राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अलावा, डीजीपी नियुक्ति नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय किया गया। साथ ही, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला में डेयरी प्लांट खोलने की भी मंजूरी दी गई है।इस प्रकार, राज्य सरकार ने विकास, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को गति देने का संकेत दिया है।
