Birbendia Bridge: जामताड़ा जिले के बीरबेंदिया पुल निर्माण कार्य को लेकर पुल निर्माण संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। समिति ने आरोप लगाया है कि अब तक हुए निर्माण कार्य में पारदर्शिता की गंभीर कमी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक आगे के निर्माण कार्य को रोक देना चाहिए।
समिति ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर कार्यरत कंपनी ने अब तक परियोजना संबंधी कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, कंपनी द्वारा कार्य में बंगाल, यूपी और बिहार के मजदूरों को लगाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा है। समिति ने यह भी कहा कि मजदूर बिना किसी सुरक्षा किट के पुल पर काम कर रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर अंसारी ने कहा कि “इस पुल के निर्माण के लिए समिति ने वर्षों तक संघर्ष किया है। 2022 में हुए नाव हादसे में 14 लोगों की मौत इस पुल की आवश्यकता का सबसे बड़ा प्रमाण थी।” उन्होंने आरोप लगाया कि “पुल निर्माण का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया है, जिस पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह स्वयं जांच का विषय है।”
समिति के सचिव ने कहा कि “पूर्व में भी एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए।”समिति सदस्य अशोक महतो ने कहा कि “यह पुल उन 14 मृतकों को श्रद्धांजलि के रूप में बन रहा है, जिनकी जान नाव हादसे में गई थी। इसलिए इस निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है। यह जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है।”
संघर्ष समिति ने इस संबंध में जिला उपायुक्त को आवेदन देकर पुल निर्माण की तकनीकी और वित्तीय जांच की मांग की है। समिति ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।
गौरतलब है कि बीरबेंदिया पुल का निर्माण राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 241 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। वर्ष 2022 में नाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पुल निर्माण की घोषणा की थी। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसका शिलान्यास किया था।वर्तमान में पुल बचाओ संघर्ष समिति प्रशासन और राज्य सरकार से आग्रह कर रही है कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्परता से जांच कराई जाए।
