झारखंड – पंचायत सचिवालयों को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ की दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव के बाद पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना का खाका तैयार किया गया है। पंचायती राज विभाग के वरष्ठि अधिकारी के अनुसार, यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सेवाओं और योजनाओं का लाभ राज्य के ग्रामीण इलाकों तक निर्बाध रूप से पहुंचाया जाए। इसे हासिल करने के लिए, ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को नवीनतम तकनीक से आधुनिक बनाया जाएगा, पंचायती राज विभाग ने महसूस किया कि सुविधाओं की स्थापना से ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और अपने गांव से कई किलोमीटर दूर प्रखंड कार्यालयों का दौरा किए बिना लाभ से जुड़ सकेंगे।
राज्य के 24 जिलों की 4,345 पंचायतों में पंचायत सचिवालयों में सुविधाएं बढ़ेंगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिए जाएंगे। योजना के मुताबिक सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवनों तक पक्की सड़कें, प्रज्ञा केंद्र, एटीएम भुगतान बैंक, भारतीय डाक बैंक शाखा, बैंकिंग संवाददाता, पोस्टपेड नेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सुविधाएं, लगभग 100 की गति से वाईफाई कनेक्शन शामिल होंगे। झारखंड पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन पंचायत सचिवालयों में बिजली कनेक्शन, पीने का पानी, उचित स्वच्छता और स्वच्छता, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, एलईडी टीवी की स्थापना, इनवर्टर के साथ कंप्यूटर की सुविधाएं भी होंगी।
राज्य के कई पंचायत सचिवालयों में अभी भी मौलिक सुविधाएं नहीं होने से जनता को असुविधा होती है। सुविधाएं बहाल होने के बाद पंचायत में अंतर्गत ग्रामीणों को लाभ मिलता है। यह भी बता दें कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान की राशि पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग की राशि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ही खर्च की जा सकती है। पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि वित्त आयोग की अनुदान राशि से सेवाओं और सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल है। ऐसे में ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में ग्रामीणों को बुनियादी ढांचे और न्यूनतम सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त राशि खर्च करेगी