Education Tribunal/ रांची: झारखंड में निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्कों की मनमानी वसूली को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि यह पूरी प्रक्रिया गैरकानूनी है और इससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि शिक्षा न्यायाधिकरण को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।अजय राय ने कहा कि कई निजी स्कूल बिना किसी सरकारी मंजूरी के विकास शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, स्मार्ट क्लास शुल्क आदि के नाम पर अभिभावकों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो एसोसिएशन व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा।उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए और शिक्षा न्यायाधिकरण को सक्रिय रूप से लागू किया जाए।
